राजभाषा निति संबंधी प्रमुख निर्देश

राजभाषा नीति संबंधित प्रमुख निर्देश 

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राजभाषा नीति संबंधी प्रमुख निदेश

1. राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत संकल्प, सामान्य आदेश, नियम, अधिसूचनाएं, प्रशासनिक व अन्य रिपोर्ट, प्रेस विज्ञप्तियां, संसद के किसी सदन या दोनों सदनों के समक्ष रखी जाने वाली प्रशासनिक तथा अन्य रिपोर्ट व सरकारी कागजात, संविदा, करार, अनुज्ञप्तियां, अनुज्ञापत्र, निविदा सूचनाएं और निविदा प्रपत्र द्विभाषिक रूप में, अंग्रेजी और हिंदी, दोनों में जारी किए जाएं। राजभाषा नियम, 1976 के नियम 6 के अंतर्गत ऐसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का दायित्व यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसे दस्तावेज हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार, निष्पादित अथवा जारी किए जाएं।

2. राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 के अनुसार केंद्र सरकार के कार्यालयों से हिंदी में प्राप्त पत्रादि का उत्तर हिंदी में ही दिया जाना है।

3. राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10(4) के अनुसार केंद्र सरकार के जिन कार्यालयों के 80 प्रतिशत कार्मिकों ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया हो, उन कार्यालयों के नाम राजपत्र में अधिसूचित किए जाएं। इसके अंतर्गत अधिसूचित बैंकों की शाखाओं में निम्नलिखित कार्य हिंदी में किए जाएं:-

“राजभाषा/Official Language” से जुड़े विभागीय परीक्षाओं के विषय सूची

रेलवे विभागीय परीक्षा में राजभाषा से जुड़े प्रमुख विषयों की संपूर्ण सूची

रेलवे विभागीय परीक्षाओं में राजभाषा (Official Language) से जुड़े प्रश्न नियमित रूप से पूछे जाते हैं। परीक्षार्थियों को न केवल संविधान और अधिनियम की जानकारी होनी चाहिए, बल्कि कार्यालयी कार्यकौशल, अनुवाद और नोटिंग-ड्राफ्टिंग पर भी अच्छी पकड़ होना आवश्यक है।

यहाँ उन सभी विषयों की विस्तृत सूची दी जा रही है जो अधिकतर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं:

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1. संवैधानिक व विधिक आधार

संविधान का भाग–XVII (धारा 343 से 351 तक)

आधिकारिक भाषा अधिनियम, 1963 एवं 1967 का संशोधन

आधिकारिक भाषा नियम, 1976 एवं उसके संशोधन

1968 का राजभाषा संकल्प

धारा 3(3) के अंतर्गत द्विभाषिक प्रावधान

हिंदी के प्रयोग - प्रसार को बढ़ने के लिए उठाये गए कदम

हिंदी के प्रयोग - प्रसार को बढ़ने के लिए उठाये गए कदम 

भारत की राजभाषा नीति का मूल उद्देश्य सरकारी कामकाज में हिंदी का व्यापक उपयोग और प्रसार करना है, ताकि आम जनता तक सुगम और सहज संचार सुनिश्चित हो सके। संविधान के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है और सरकार ने समय-समय पर इसके प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए अनेक योजनाएं और निर्देश जारी किए हैं।

आज डिजिटल युग में भी राजभाषा हिंदी का महत्व कम नहीं हुआ बल्कि और बढ़ गया है। ई-ऑफिस, मोबाइल ऐप, वेबसाइट, सोशल मीडिया और सरकारी सेवाओं के डिजिटलीकरण में हिंदी को अनिवार्य स्थान देने के लिए ठोस प्रयास हो रहे हैं।

नीचे ऐसे प्रमुख कदमों का विवरण दिया गया है, जिनसे सरकारी तंत्र में हिंदी के प्रयोग और प्रसार को सुदृढ़ किया जा रहा है।

Translation of Official Language in Rajbhasha

 भारत सरकार की राजभाषा नीति का प्रमुख उद्देश्य यह है कि प्रशासनिक कामकाज में हिंदी का अधिकतम प्रयोग हो और वह आम जनता के लिए सरल, बोधगम्य और प्रभावी हो। इसी दिशा में अंग्रेज़ी प्रशासनिक शब्दों का उपयुक्त हिंदी अनुवाद एक महत्वपूर्ण कड़ी है। यहां हम कुछ आम रूप से प्रयुक्त शब्दों/वाक्यांशों के मानक अनुवाद प्रस्तुत कर रहे हैं, जिन्हें राजभाषा में प्रयुक्त करते समय समझदारी से अपनाया जाना चाहिए।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति

भारत विविध भाषाओं वाला देश है, लेकिन सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देना एक महत्वपूर्ण दायित्व है। भारत सरकार की राजभाषा नीति के सफल क्रियान्वयन के लिए विभिन्न स्तरों पर कई योजनाएं और समितियां गठित की गई हैं। इन्हीं में से एक महत्वपूर्ण इकाई है – नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (Nagar Rajbhasha Karyanvayan Samiti / NARAKAS)।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति क्या है?

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (NARAKAS) भारत सरकार के गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा गठित एक स्थानीय समिति होती है। इसका उद्देश्य है:

✅ केन्द्र सरकार के कार्यालयों, उपक्रमों और बैंकों में राजभाषा हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देना
✅ राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में आ रही समस्याओं का समाधान करना
✅ सरकारी आदेशों और दिशा-निर्देशों को स्थानीय स्तर पर ठीक से लागू कराना